The Constitution of India, describes India as : / भारत का संविधान, भारत का वर्णन इस प्रकार करता है:

The Constitution of India, describes India as : / भारत का संविधान, भारत का वर्णन इस प्रकार करता है:

 

(1) A Federation / एक संघ
(2) A quasi-federal / एक अर्ध-संघीय
(3) Unitary / एकात्मक
(4) Union of states / राज्यों का संघ

(SSC CGL Tier-I Re-Exam–2013, 27.04.2014)

Answer / उत्तर :-

(4) Union of states / राज्यों का संघ

Explanation / व्याख्या :-

संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे: राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी क्षेत्र जिसे अधिग्रहित किया जा सकता है।

भारत के संविधान के निर्माता संसदीय लोकतंत्र के ब्रिटिश मॉडल से सबसे अधिक प्रभावित थे। हालाँकि, उन्होंने कई बाहरी स्रोतों को भी आकर्षित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कई सिद्धांतों को अपनाया गया था। इनमें सरकार की प्रमुख शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना शामिल थी। जैसा कि अमेरिकी संविधान में, भारतीय संविधान एक संघीय ढांचे का प्रावधान करता है, जिसमें केंद्र (केंद्रीय) सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। भारत की केंद्र सरकार को चलाने के लिए यांत्रिक विवरण, हालांकि, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1935 के भारत सरकार अधिनियम से बड़े पैमाने पर किए गए थे। इस अधिनियम ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्षों में भारत के संविधान के रूप में कार्य किया था।

भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे और सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां (प्रत्येक स्पष्ट और कई अनुच्छेदों पर विस्तार), और 100 संशोधन हैं।

संविधान की प्रस्तावना में घोषित सभी भारतीय नागरिकों के लिए “न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; और स्थिति और अवसर की समानता” और “व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता” को बढ़ावा देना। संविधान के भाग III में देश के नागरिकों के “मौलिक अधिकारों” की विस्तृत सूची शामिल है। इन अधिकारों में कानून के समक्ष समानता, कानून की समान सुरक्षा और बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संघ, आंदोलन और धर्म शामिल हैं। भाग III “धर्म, जाति, जाति, लिंग, [या] जन्म स्थान” के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है और “अस्पृश्यता” को समाप्त करता है।

संविधान के भाग IV में “राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों” की एक लंबी सूची है। ये सिद्धांत ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें भारत की केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि, उनकी उपलब्धि के लिए कोई निर्दिष्ट समय सारिणी नहीं है। निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारतीय निर्देशक सिद्धांतों में कई लक्ष्यों में से यह है कि नागरिकों को “सभ्य” जीवन स्तर का आनंद लेने का अधिकार है, महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलता है, और यह कि सार्वजनिक संसाधन आम अच्छे की सेवा के लिए हैं। स्थानीय स्वशासन की अनुमति देने के लिए पंचायत नामक ग्राम परिषदों का गठन किया जाना है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी है। अन्य सिद्धांत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण की सुरक्षा का आदेश देते हैं। भारतीय संविधान का भाग IVA नागरिक के “मौलिक कर्तव्यों” की एक बहुत छोटी सूची प्रदान करता है।

बाकी के अधिकांश संविधान संघ (केंद्रीय) सरकार और राज्य सरकारों की संरचना, शक्तियों और संचालन के तरीके को बहुत विस्तार से बताते हैं। संविधान में नागरिकों के कुछ वर्गों के अधिकारों की रक्षा और हितों को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं। इन नागरिकों में वंचित सामाजिक समूहों के सदस्य हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” के रूप में नामित किया गया है। अनुसूचित जातियों में ऐसे समूह शामिल हैं जिनका परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था में निम्न स्थान रहा है। अनुसूचित जनजाति स्वदेशी आदिवासी लोग हैं जो भारत की मुख्यधारा की सामाजिक संरचना से बाहर हैं।

भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी विवरण दिया गया है। भारत का संविधान असाधारण रूप से विशिष्ट है। इस कारण से, उन मुद्दों से निपटने के लिए अक्सर संशोधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें अन्य देशों में नियमित कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। भारत में संवैधानिक संशोधन औसतन प्रति वर्ष लगभग दो हैं। कुछ अपवादों के साथ, एक संशोधन के पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों के केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बहुमत संशोधन विधेयक पर उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होगी। संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन के लिए भी कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

Article 1 in the Constitution states that India that is Bharat, shall be a Union of States. The territory of India shall consist of: The territories of the states, The Union territories and any territory that may be acquired.

The framers of India’s constitution were most heavily influenced by the British model of parliamentary democracy. They did, however, draw on many external sources as well. A number of principles were adopted from the Constitution of the United States of America. Among these were the separation of powers among the major branches of government and the establishment of a supreme court. As in the U.S. Constitution, the Indian constitution provides for a federal structure, in which power is divided between the union (central) government and the state governments. The mechanical details for running the central government of India, however, were largely carried over from the Government of India Act of 1935, passed by the British Parliament. This act had served as India’s constitution in the last years of British colonial rule.

The constitution of India is one of the longest and most detailed constitutions in the world. It has 395 articles, 12 schedules (each clarifying and expanding upon a number of articles), and 100 amendments.

Declared in the constitution’s preamble are the objectives of securing for all India’s citizens “JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; and EQUALITY of status and of opportunity” and of promoting “FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.” Part III of the constitution includes a detailed list of the “fundamental rights” of the country’s citizens. Among these rights are equality before the law, equal protection of the law, and freedom of speech, peaceable assembly, association, movement, and religion. Part III bans discrimination based on “religion, race, caste, sex, [or] place of birth” and abolishes “untouchability” .

Part IV of the constitution consists of a lengthy list of “directive principles of state policy.” These principles are goals that India’s central, state, and local governments must promote. However, there are no specified timetables for their accomplishment. The idea for the directive principles was taken from the constitution of Ireland. Among the many goals in the Indian directive principles are that citizens have a right to enjoy a “decent” standard of living, that women receive equal pay for equal work, and that public resources are to serve the common good. Village councils called panchayats are to be formed to allow for local self-government. Free and compulsory education is to be provided for children. Other principles order the improvement of public health and the protection of the environment. Part IVA of the Indian constitution provides a much shorter list of “fundamental duties” of the citizen.

Most of the rest of the constitution outlines in great detail the structure, powers, and manner of operation of the union (central) government and the state governments. The constitution also includes provisions for protecting the rights and promoting the interests of certain classes of citizens. Among these citizens are members of disadvantaged social groups officially designated as “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes.” The Scheduled Castes include groups that have traditionally occupied a low position in the caste system. The Scheduled Tribes are indigenous tribal peoples who fall outside India’s mainstream social structure.

The Indian constitution also details the process for constitutional amendment. India’s constitution is extraordinarily specific. For this reason, amendments have frequently been required to deal with issues that in other countries would be handled by routine legislation. In India constitutional amendments average nearly two per year. With a few exceptions, the passage of an amendment requires only a simple majority of both houses of parliament, but this majority must form two-thirds of those present and voting on the amendment bill. The president must then assent to the bill. Amendments to certain parts of the constitution also require ratification by at least half of the state legislatures.