The Government of India made it obligatory on the part of all commercial banks that they should give some cash amount while purchasing Government bonds. What would you call this? / भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों की ओर से यह अनिवार्य कर दिया कि वे सरकारी बांड खरीदते समय कुछ नकद राशि दें। इसे आप क्या कहेंगे? - www.studyandupdates.com

Wednesday

The Government of India made it obligatory on the part of all commercial banks that they should give some cash amount while purchasing Government bonds. What would you call this? / भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों की ओर से यह अनिवार्य कर दिया कि वे सरकारी बांड खरीदते समय कुछ नकद राशि दें। इसे आप क्या कहेंगे?

The Government of India made it obligatory on the part of all commercial banks that they should give some cash amount while purchasing Government bonds. What would you call this? / भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों की ओर से यह अनिवार्य कर दिया कि वे सरकारी बांड खरीदते समय कुछ नकद राशि दें। इसे आप क्या कहेंगे?

 

(1) Statutory Liquidity Ratio / वैधानिक तरलता अनुपात
(2) Cash Reserve Ratio / नकद आरक्षित अनुपात
(3) Minimum Reserve Ratio / न्यूनतम आरक्षित अनुपात
(4) Floating Reserve Ratio / फ्लोटिंग रिजर्व अनुपात

(SSC Section Officer (Audit) Exam. 14.12.2003)

Answer / उत्तर :-

(1) Statutory Liquidity Ratio / वैधानिक तरलता अनुपात

Explanation / व्याख्या :-

Statutory liquidity ratio is the amount of liquid assets such as precious metals (Gold) or other approved securities, which a financial institution must maintain as reserves other than the cash. The statutory liquidity ratio is a term most commonly used in India. The objectives of SLR are to restrict the expansion of bank credit. They serve to augment the investment of the banks in government securities and ensure solvency of banks. / वैधानिक तरलता अनुपात कीमती धातुओं (सोना) या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्ति की मात्रा है, जिसे एक वित्तीय संस्थान को नकदी के अलावा अन्य भंडार के रूप में बनाए रखना चाहिए। वैधानिक तरलता अनुपात भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। SLR का उद्देश्य बैंक ऋण के विस्तार को प्रतिबंधित करना है। वे सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को बढ़ाने और बैंकों की शोधन क्षमता सुनिश्चित करने का काम करते हैं।

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